एमसीसी अगाडि बढाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई अनुकूल

३१ चैत्र २०७७, मंगलवार १५:१७ मा प्रकाशित

३१ चैत, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली पक्षले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई संसदको जारी अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्न चाहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरु केही दिनयता एमसीसीलाई अगाडि बढाउने माहौल बनाउन लागिपरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईका अनुसार सरकारको ‘पोजिसन’ एमसीसी जतिसक्दो छिटो पास होस् भन्ने हो । आफूहरुको प्रस्ताव आउँदो बैठक (वैशाख ७ गते) को एजेण्डा एमसीसी बनाए हुन्छ भन्ने रहेको पनि उनले बताए ।

‘एमसीसी सभामुख कृष्णबहादुर महराको पालादेखि संसदमा छ । पहिलेका र अहिलेका सभामुखले एमसीसी अघि बढाउन चाहेनन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा यो विषयमा धेरै पटक कुरा उठेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एमसीसी संसदमा दर्ता गरेको अनुमोदनका लागि हो । फिर्ता नलिएसम्म सरकारको पोजिसन यही हो ।’

‘एमसीसी पास भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बहुमत देखाउने बाटो बन्न सक्छ । ओली अल्पमतमा छन् भन्नेहरुलाई जवाफ हुन सक्छ र एमसीसी पास गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले थप बाह्य समर्थन पाउन सक्छन् ।’
प्रधानमन्त्रीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बोलाएर एमसीसी अगाडि बढाउन समेत भनिसकेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले आफूहरुको प्रस्ताव आउँदो बैठक (वैशाख ७ गते) को एजेण्डा एमसीसी बनाए हुन्छ भन्ने रहेको दोहोर्‍याए ।

कांग्रेस र सभामुखमाथि प्रश्न

एमसीसी पास गराउने प्रयासमा ओली पक्षले सबैभन्दा पहिले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि दबाब बढाएको छ । मौन बसेको भनी कांग्रेस र सभामुखमाथि ओली पक्षले प्रश्न उठाएको छ ।

सोमबार ‘नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज’द्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी अगाडि नबढाउन भूमिका खेलेको भन्दै कांग्रेस र सभामुखलाई प्रश्न गरे ।

‘एमसीसी संसदले निर्णय गर्नुपर्‍यो । निर्णयका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेका छौं । सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्नुहुन्न के हो यो ?’ ओलीले भनेका छन्, ‘सरकारले पेस गरेको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ ? सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्दैन ?’

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न कांग्रेस नेताहरुमाथि अझ खरो छ ।

‘नेपाली कांग्रेस एक शब्द बोल्न सक्छ ? अहिलेको सरकार प्रतिगामी भयो रे, तानाशाह भयो रे । सरकारले संसदमा पेस गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामुखले पेस नगर्दा नेपाली कांग्रेस मुखमा पानी हालेर किन बस्छ ? यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो कि होइन, किन बोल्दैन ? बोल्नुस् नेपाली कांग्रेसका नेताहरु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै गरी उनी पक्षीय सांसदहरु संसदमा बोलिरहेका छन् । चैत ३० गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद खगराज अधिकारीले एमसीसीलाई कति समय अड्काउने हो ? भनेर प्रश्न गरे ।

‘एमसीसी कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार हुँदा सम्झौता गरियो । आज त्यो थान्को लागेर सभामुख महोदय तपाईं समक्ष छ,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘…यो संसदमा तीन÷चार वर्ष कति वर्षसम्म लड्काउने हो ?’ उनले एमसीसीलाई तुरुन्त संसदको विजनेस बनाउन माग गरे ।

चैत २३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले संघीय संसदको चौथो र पाँचौं अधिवेशनमा आएका एमसीसी लगायतका सन्धि र सम्झौतामाथि संसदमा छलफल र अनुमोदन किन नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसी अगाडि नबढ्नुमा स्वयं सदन जिम्मेवार रहेको बताएका थिए ।

‘विभिन्न सन्धिहरु अनुमोदनका लागि सरकारले पेस गरेको छ । किन अगाडि बढिरहेका छैनन् म भन्न सक्दिन,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘एमसीसी अरु जे जे अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु दर्ता भएका छन्, अनुमोदनका हामी सधैं तयार छौं । सदनले किन अगाडि बढाइरहेको छैन सदन स्वयंले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

एमसीसीबाट प्रधानमन्त्रीले देखेको फाइदा

प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउन चाहेका थिए । तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन नचाहेको भनेर सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि पनि पोखेका थिए ।

तर तत्कालिन नेकपाभित्र एमसीसी पारित गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दुई धारा देखा पर्‍यो । नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदल बनाएर सम्झौता पारित गर्न हुने वा नहुने विषयमा अध्ययन पनि गर्‍यो ।

उक्त कार्यदलले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । विरोधकाबीच चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी परियोजनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका थिए । तर संसदमा प्रश्न उठाएपछि बजेटमा एमसीसी परियोजनाको कार्यक्रम समावेश गरिएन ।

प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अगाडि बढाउन चाहनुका केही कारणहरु छन् ।

प्रमुख कारण– एमसीसीको राजनीतिकरण । एमसीसीलाई राजनीतिकरण गरेर एमाले एक ढिक्का रहेको देखाउने, विपक्षमा बन्न खोजिरहेको सत्ता समीकरणलाई मूर्त रुप लिन नदिन भूमिका खेल्ने र संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको देखाउने एउटा अवसरको रुपमा यसलाई प्रयोग गर्ने ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ एमसीसीलाई राजनीतिकरण गर्दा मुख्य राजनीतिक विषयबाट दलहरु अर्कोतर्फ मोडिन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीबाट त्यही प्रयास भएको ठान्छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एमालेभित्रको अन्तरविरोधमा असन्तुलित खालको सोच देखिएको छ । त्यो व्यवहार छ्याङ्गै छ । सत्ता समीकरणमा कांग्रेस र जसपाका कुरा छन् । यही बेला एमसीसीले चर्चा पाएको छ ।’

एमसीसीलाई उठाउँदा एक ठाउँमा रहेका विपक्षी दलहरु विभाजित हुन सक्ने ओली पक्षको आँकलन रहेको अर्का राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहालको बुझाइ छ ।

‘वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा देखिएका छन् । एमसीसी अगाडि बढ्दा यी दुई विभाजित हुन्छन् । किनभने कांग्रेस एमसीसी पास गराउन चाहन्छ, माओवादी केन्द्र रोक्न’ दाहालको विष्लेषण छ । यो बेला विपक्षी दलहरुलाई विभाजित गर्न सकिन्छ कि भनेर एमसीसीको कुरा पुनः चर्चामा ल्याइएको उनको बुझाइ छ ।

एमसीसीमा संसदमा मतदान हुने स्थिति सिर्जना भएको खण्डमा ह्वीप लगाएर एमाले एकढिक्का रहेको देखाउने अर्को प्रयास पनि हुन सक्छ । त्यसैगरी एमसीसी पास भएको खण्डमा वर्तमान सरकारले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखिएको तर्क गर्न पाउँछ ।

दाहालले भने, ‘एमसीसी पास भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बहुमत देखाउने बाटो बन्न सक्छ । ओली अल्पमतमा छन् भन्नेहरुलाई जवाफ हुन सक्छ र एमसीसी पास गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले थप बाह्य समर्थन पाउन सक्छन् ।’

तर, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ कुनै राजनीतिक कारणले एमसीसीको विषय उठाएको भन्ने स्वीकार गर्दैनन् । ‘सरकारले विजनेस दिएन भनेर प्रश्न उठेपछि सरकारले दिएको विजनेस अघि बढाउन भनेको हो । अन्य कुनै कारण छैन,’ नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने ।

एमसीसीका सन्दर्भमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुरुदेखि भन्दै आएको शब्द हो– दलीय सहमति । उनले अहिले पनि यही दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

‘दलीय सहमति बिना कुनै हालतमा एमसीसी अगाडि बढाउन मिल्दैन । दलीय सहमति जुटाउने जिम्मा दलहरुको हो, हाम्रो होइन,’ सभामुखको सचिवालय स्रोतले भन्यो । यसको अर्थ सभामुख सापकोटा अहिलेको अवस्थामा यो प्रस्ताव अगाडि बढाउन तयार छैनन् ।

एमसीसीको अहिलेको अवस्था

एमसीए (मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाका सन्दर्भमा हालसम्म ३ अर्ब जति रकम खर्च भइसकेको छ ।

‘एक अर्ब ६० करोड उनीहरुको र एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जति हाम्रो खर्च भएको छ,’ विष्टले अनलाइनखबरसँग भने । उनका अनुसार यो रकम डिजाइन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) लगायतमा खर्च भएको हो । कर्मचारीको तलब–भत्ता र प्रशासनिक खर्च पनि यसैमा जोडिएको छ ।

तर, संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने मुख्य पूर्वशर्त भने अझै पूरा भएको छैन ।

२९ भदौ २०७४ सालमा कांग्रेस सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले एमसीसीको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसपछि नेपालले एमसीए नेपालको स्थापना गरेर काम अगाडि बढाएको थियो । तर, कामको औपचारिक शुरुवात गर्न संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने लगायतका ६ वटा पूर्वशर्त पूरा गर्नुपर्ने थियो ।

तीमध्ये विद्युत प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत नियमन आयोग ऐन लागू गरी उक्त आयोग गठन गर्नुपर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने जस्ता पूर्वशर्तहरु पूरा भएका छन् ।

मुख्य शर्त अझै पूरा हुने नहुने अन्योल छ ।

निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार सबै पूर्वशर्त पूरा गरेर गत वर्षको असार १६ गतेबाट परियोजना शुरु गर्ने औपचारिक मिति तय भएको थियो । तर, संसदबाट सम्झौता अनुमोदन हुन नसकेपछि शुरुको औपचारिक मिति घर्कियो । नयाँ मिति तय भएको छैन ।

‘शुरुको मिति घर्कियो । मिति घर्किएपछि नेपाल सरकारले नयाँ मितिका लागि आग्रह गर्‍यो । अमेरिकाले नयाँ मितिबारे केही भनेको छैन । संसदबाट छिटो अनुमोदन गर भन्ने आएको छ,’ विष्ट भन्छन्, ‘अहिले संसदमा यो विषय उठेको छ । अब हामीले के गर्ने हो छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।’

संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा सम्झौता अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ र नेपालले आफ्नो तर्फबाट १३ करोड डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको संसदबाट पारित नभएको खण्डमा अमेरिकाबाट आउने अनुदान रोकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !