११ अर्ब ६० करोड बजेट, नौ महिनामा २९ करोड मात्रै खर्च

३ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०८:१६ मा प्रकाशित

सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख कार्यक्रम भन्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो देखिएको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना स्थानीय सरकारले समयमै नगरेका कारण ११ अर्ब ६० करोड बजेटमा २९ करोड ३४ लाख मात्रै खर्च हुनसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउन–चैत) बित्दा पनि कार्यक्रमको ११ अर्ब ६० करोडमध्ये २९ करोड ३४ लाख मात्रै खर्च भएको हो ।

आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा पनि खर्च न्यून भएकाले यो वर्ष पनि कार्यक्रममार्फत विनियोजित रकम दुरुपयोगको जोखिम बढेको छ । यो वर्ष सरकारले ७ अर्ब १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ ।

गत वर्षहरूमा पनि स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनातिर आयोजनाको बजेट सडकसहितका आयोजनाहरूमा अन्धाधुन्द खर्च गरेका थिए । यो वर्ष तेस्रो चौमासिक लागिसक्दा पनि बजेट खर्च नहुँदा दुरुपयोग हुने आशंका अर्थविद्हरू गर्छन् ।

नौ महिनासम्म स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित रकमको २.५३ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेका छन् । लक्ष्यअनुसार काम हुने हो भने ९७.५ प्रतिशत रकम अबको तीन महिनाभित्र खर्चिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म ७४२ स्थानीय तहमा ८ हजार ९९२ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । ११ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रमको बजेट परिचालन नै गरेका छैनन् । खर्च भएको २९ करोड ३४ लाख रुपैयाँमध्ये ११ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्रै श्रमिकलाई वितरण भएको छ ।

नौ महिनासम्म स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित रकमको २.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् । लक्ष्य अनुसार काम हुने हो भने ९७.५ प्रतिशत रकम अबको तीन महिनाभित्र खर्चिनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यो वर्ष दुई लाख जना सूचीकृत विपन्न बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको थियो । तर, कार्यक्रम वितरणमुखी भएकाले अहिलेसम्म ६६ हजार ७७ जनाले कुल ५ लाख ४१ हजार १७४ दिनको काम पाएका छन् ।
उनीहरूले औसत ८ दिनको काम र सोही बराबरको ज्याला पाएका हुन् । कार्यक्रमअन्तर्गत ७ लाख ५२ हजार ९५२ जना सूचीकृत बेरोजगार छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !