सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : मन्त्री थपघटमा रोक लगाउनु संविधान विपरीत

२४ असार २०७८, बिहीबार १९:०५ मा प्रकाशित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई आफूले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानसम्मत रहेको जिकिरसहित जवाफ पठाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उनले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको दावी गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत बुझाइएको जवाफमा ओलीले आफूले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् स‌ंविधानसम्मत भएका १७ जिकिर पेस गरेका छन् ।

‘कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ’ ओलीले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्–‘ धारा ७६ (१) अनुसार संविधानले मन्त्रिपरिषद्को गठनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने ब्यवस्था गरेको छ ।’ ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश नै त्रुटिपूर्ण छ । जेठ २१ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा विस्तार भएको मात्र हो, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुनु थपघट हुनु कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो’ लिखित जवाफमा भनिएको छ– ‘यो नितान्त राजनितिक विषय हो, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रतिकूल छ ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस !